GST में ऐतिहासिक उछाल, मार्च 2026 में ₹2 लाख करोड़ पार

वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारत के लिए एक सकारात्मक खबर सामने आई है। मार्च 2026 में देश का सकल वस्तु एवं सेवा कर (GST) कलेक्शन पहली बार ₹2 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। यह उपलब्धि न केवल एक सांख्यिकीय रिकॉर्ड है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, बढ़ती खपत और बेहतर कर अनुपालन का भी संकेत देती है।

ऐतिहासिक उछाल: आंकड़ों की कहानी

मार्च 2026 में कुल जीएसटी कलेक्शन ₹2,00,344 करोड़ दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9 प्रतिशत अधिक है। इस वृद्धि में आयात से प्राप्त राजस्व का बड़ा योगदान रहा, जो 17.8 प्रतिशत बढ़कर ₹53,861 करोड़ हो गया। वहीं घरेलू लेन-देन से भी 5.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹1.46 लाख करोड़ से अधिक का संग्रह हुआ। उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2025-26 में यह तीसरी बार है जब जीएसटी कलेक्शन ₹2 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया।

कर सुधारों के बावजूद मजबूत राजस्व

सितंबर 2025 में सरकार ने जीएसटी ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव किए थे। लगभग 375 वस्तुओं पर कर दरें घटाई गईं और टैक्स स्लैब को सरल बनाकर मुख्यतः 5% और 18% की श्रेणियों में सीमित कर दिया गया। इन सुधारों के बाद प्रारंभिक महीनों में राजस्व में गिरावट देखी गई, जहां नवंबर 2025 में कलेक्शन ₹1.70 लाख करोड़ तक आ गया था। हालांकि, इसके बाद मांग में वृद्धि और अनुपालन में सुधार के कारण राजस्व में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई।

पूरे वित्त वर्ष का प्रदर्शन

वित्त वर्ष 2025-26 भारत के लिए जीएसटी संग्रह के लिहाज से ऐतिहासिक रहा। पूरे वर्ष का कुल कलेक्शन 8.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹22.27 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। अप्रैल 2025 में ₹2.36 लाख करोड़ का सर्वाधिक मासिक कलेक्शन दर्ज किया गया था, जो अब तक का उच्चतम स्तर है।

राज्यों का योगदान

राज्यों के स्तर पर महाराष्ट्र जीएसटी संग्रह में सबसे आगे रहा, जहां से लगभग ₹0.13 लाख करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। इसके अलावा कर्नाटक और गुजरात ने भी मजबूत प्रदर्शन किया। आंध्र प्रदेश में भी मार्च 2026 के दौरान नेट जीएसटी कलेक्शन में 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों में तेजी को दर्शाता है।

आम नागरिकों के लिए मायने

रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन का असर आम लोगों पर भी पड़ता है। यह दर्शाता है कि देश में खपत बढ़ रही है और आर्थिक गतिविधियां तेज हैं। इससे रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं और सरकार को बुनियादी ढांचे तथा विकास परियोजनाओं पर खर्च करने के लिए अधिक संसाधन मिलते हैं। सरल कर प्रणाली और कम दरों के बावजूद बढ़ता कलेक्शन इस बात का प्रमाण है कि कर प्रणाली अधिक प्रभावी और पारदर्शी बन रही है।

विशेषज्ञों की राय और आगे की चुनौतियां

विशेषज्ञों के अनुसार यह वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग और बेहतर कर अनुपालन का संकेत है। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और महंगाई के दबाव के कारण भविष्य में मांग पर असर पड़ सकता है। ऐसे में निरंतर आर्थिक सुधार और नीतिगत संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा।

मार्च 2026 का रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है। यह न केवल वर्तमान आर्थिक मजबूती को दर्शाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि कर सुधार, सरलता और बेहतर अनुपालन के माध्यम से सरकार राजस्व बढ़ाने में सफल रही है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह रुझान कितनी स्थिरता के साथ आगे बढ़ता है।