Budget Highlights 2026: इंफ्रास्ट्रक्चर से AI तक, 10 बड़े ऐलान जिन्होंने बदली देश की दिशा – जानें क्या हुआ सस्ता, क्या रहा महंगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए ‘सुधार, निवेश और युवा शक्ति’ को विकास की धुरी बताया। यह उनका लगातार नौवां बजट रहा, जिसमें बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीक और किसानों पर खास फोकस देखने को मिला। बजट का विज़न साफ है— ‘विकसित भारत’ की मजबूत नींव।

बजट 2026 की 10 सबसे बड़ी घोषणाएं

1. इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश

सरकार ने बुनियादी ढांचे के लिए ₹12.2 लाख करोड़ का ऐतिहासिक आवंटन किया है, जो पिछले साल से लगभग 9% अधिक है। इससे सड़क, पुल और ऊर्जा परियोजनाओं में तेजी आएगी और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा।

2. 7 नए हाई-स्पीड रेलवे कॉरिडोर

रेलवे नेटवर्क को आधुनिक बनाने के लिए 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है। इनमें दिल्ली–वाराणसी, मुंबई–पुणे और पुणे–हैदराबाद जैसे अहम रूट शामिल हैं। साथ ही ट्रेनों की सुरक्षा के लिए ‘कवच’ सिस्टम का विस्तार किया जाएगा।

3. हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल

महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने हर जिले में कम से कम एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही छात्रों के लिए डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड शुरू होगी।

4. स्वास्थ्य सेक्टर को बड़ी राहत

कैंसर और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं सस्ती होंगी, क्योंकि उन पर आयात शुल्क में कटौती की गई है। इसके अलावा देश में 3 नए AIIMS और 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र खोले जाएंगे।

5. सेमीकंडक्टर मिशन 2.0

भारत को वैश्विक चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए ₹40,000 करोड़ के निवेश के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया गया है।

6. किसानों के लिए AI टूल ‘भारत विस्तार’

कृषि को तकनीक से जोड़ते हुए सरकार ने ‘भारत विस्तार’ नामक बहुभाषी AI प्लेटफॉर्म की घोषणा की है, जो किसानों को मौसम, फसल और मंडी भाव की जानकारी उनकी भाषा में देगा।

7. मिडिल क्लास को TCS में राहत

विदेश यात्रा, पढ़ाई और इलाज पर लगने वाला TCS 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। साथ ही संशोधित ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च कर दी गई है। हालांकि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

8. MSME के लिए ग्रोथ फंड

छोटे कारोबार को मजबूती देने के लिए ₹10,000 करोड़ का SME ग्रोथ फंड और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए ₹40,000 करोड़ का विशेष पैकेज दिया गया है।

9. ग्रीन एनर्जी और जलमार्ग

पर्यावरण संरक्षण के लिए ₹20,000 करोड़ की ‘कार्बन अवशोषण एवं उपयोग योजना’ लाई गई है। अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग शुरू होंगे।

10. 7% GDP ग्रोथ का लक्ष्य

सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 7% GDP ग्रोथ का लक्ष्य रखा है। साथ ही 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों से केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध और मजबूत होंगे।

निष्कर्ष

बजट 2026 तकनीक (AI, सेमीकंडक्टर), स्वास्थ्य राहत और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के बीच संतुलन बनाता दिखता है। यह बजट न सिर्फ देश की रफ्तार बढ़ाने का रोडमैप पेश करता है, बल्कि मध्यम वर्ग और किसानों को भी नई उम्मीद देता है।

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