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सिद्धार्थनगर में मनरेगा योजना में ₹7.91 लाख के कथित घोटाले का मामला सामने आया है। लोकपाल ने जांच पूरी कर दोषियों की भूमिका उजागर की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता जंगल प्रसाद ने पूरे मामले को लोकपाल और जिलाधिकारी के सामने रखा, बावजूद इसके प्रशासनिक स्तर पर चुप्पी छाई हुई है।
क्या उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति यहाँ भी लागू होगी, या रसूखदारों के आगे नियम-कानून बेबस रहेंगे?







